महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या 27 मे 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत शेतजमिनीच्या वाटणीवरील नोंदणी फी पूर्णतः माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पूर्वी रेडीरेकनरच्या 1% प्रमाणे लागणारी नोंदणी फी आता संपूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार हटला आहे.
शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क केवळ 500 रुपये ठेवण्यात आले आहे, जे पूर्वी केवळ शंभर रुपये होते.
शेतजमिनीच्या वाटणीतून उत्पन्न होणारे कौटुंबिक वाद टाळण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
नोंदणी सुलभ झाल्यामुळे जमिनीच्या मालकीसंबंधी अधिकृत दस्तऐवज मिळणार, ज्यामुळे भविष्यातील वाद टाळता येतील.
या निर्णयामुळे शासनाच्या महसुलात दरवर्षी 35 ते 40 कोटी रुपयांची घट होणार आहे, पण शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना आर्थिक सुलभता आणि कायदेशीर संरक्षण मिळावे यासाठी हा निर्णय घेतला.