महाराष्ट्र राज्यात शासनाने अखेर ‘तुकडे बंदी कायदा’ रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या घोषणेमुळे बरेच शेतकरी लाभार्थी ठरणार असून, ज्यांना जमिनीचे व्यवहार करायचे आहेत त्यांच्यासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई, जुलै 2025 – महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने ‘तुकडे बंदी कायदा’ (Prohibition of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act) रद्द करण्याची मोठी घोषणा केली असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत विधिमंडळात स्पष्ट माहिती दिली.
या निर्णयामुळे ५० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. अनेक वर्षांपासून शेतजमिनींच्या व्यवहारांमध्ये अडथळा ठरत असलेला हा कायदा आता इतिहासजमा होणार आहे.
काय आहे तुकडे बंदी कायदा आणि का रद्द करण्यात आला?
सध्या राज्यात बागायतीसाठी १० गुंठे, तर जिरायतीसाठी २० गुंठ्यांखालील जमिनीचे व्यवहार कायद्याने प्रतिबंधित होते. प्रत्यक्षात मात्र, नागरी आणि ग्रामीण भागात १-२ गुंठ्यांचे व्यवहार सर्रास होत आहेत. मात्र, कायदा शाबूत असल्याने या व्यवहारांना अधिकृत नोंदणी मिळत नव्हती.
या निर्णयामुळे आता जमिनीच्या व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी विक्री-वाटपाच्या अडचणी दूर होणार आहेत.
कायदाच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस पावले
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, “१ जानेवारी २०२५ ही एक महत्त्वाची कट ऑफ तारीख असेल. त्या आधी झालेले तुकडे कायदेशीर मान्य करण्यात येतील. पुढील नियमनासाठी SOP तयार केली जाईल आणि महसूल, नगरविकास व जमाबंदी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित होईल.”
विरोधकांकडूनही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत
या निर्णयाचे स्वागत केवळ सत्ताधाऱ्यांनीच नव्हे, तर विरोधकांनीही केलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील म्हणाले, “खूप योग्य वेळी घेतलेला निर्णय आहे. अनेक महसूल मंत्र्यांनी हा निर्णय टाळला, पण बावनकुळे यांनी तो घेतल्याबद्दल अभिनंदन!”
काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनीदेखील यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “हा कायदा रद्द होणं अत्यावश्यक होतं. सरकारने एक ठोस वेळ ठरवून या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करावी.”
यामुळे काय बदल होणार?
- शेतकऱ्यांना जमिनीचे व्यवहार करण्यास कायदेशीर मान्यता
- नागरी भागातील लहान भूखंडांचे रजिस्ट्रेशन शक्य
- महसूल विभागावरचा ताण कमी
- जमिनीच्या बाजारात पारदर्शकता व गतिशीलता
- नागरी नियोजन व विकास आराखड्यांना मदत
हे सुद्धा वाचा- “महाराष्ट्रात सी-प्लेन सेवा कोणत्या ठिकाणी सुरू होणार?
FAQ – तुकडे बंदी कायदा प्रश्न-उत्तरे
Q1: तुकडे बंदी कायदा म्हणजे काय?
हा कायदा जमिनीचे लहान तुकडे करून विक्री-खरेदी करण्यास अडथळा निर्माण करत होता.
Q2: कायदा रद्द झाल्यावर सर्व व्यवहार वैध ठरतील का?
१ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले तुकडे SOP नुसार कायदेशीर मान्य करण्यात येतील.
Q3: यामुळे कोणाला सर्वाधिक फायदा होणार आहे?
शेतकरी, नागरी भागातील जमिनीचे लहान मालक आणि बांधकाम व्यावसायिकांना थेट फायदा होणार आहे.
Q4: या निर्णयावर विरोधकांचे मत काय आहे?
जयंत पाटील व विजय वडेट्टीवार यांच्यासह अनेक विरोधी नेत्यांनी याचे स्वागत केले आहे.
Q5: पुढील पावले काय असतील?
एक उच्चस्तरीय समिती तयार होणार असून ती SOP बनवून कायदाच्या रद्दबातलतेची अंमलबजावणी करेल.
हे सुद्धा वाचा- जुलै महिना 2025: महत्वाचे दिवस, सण आणि काय करावे
जर तुम्हाला ही माहिती उपयुक्त वाटली असेल, तर नक्की शेअर करा आणि अधिक अद्ययावत आर्थिक बातम्या व विश्लेषण साठी आमच्या WhatsApp ग्रुपमध्ये सामील व्हा
साभार: महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशन 2025
