भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नवीन सोनेतारण कर्ज नियम: ग्राहकांना फायद्यापेक्षा त्रासाची शक्यता
मुंबई, 4 जून 2025 — भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सोनेतारण कर्ज प्रक्रियेसाठी नविन नियम लागू केले असून, यामुळे सामान्य ग्राहकांना कर्ज मिळवताना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे, असे मत अनेक आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने 9 एप्रिल 2025 रोजी सोनेतारण कर्जासाठी मसुदा नियमावली प्रसिद्ध केली. या नव्या नियमांनुसार, बँका व बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs) यांच्यावर तारण ठेवण्यात येणाऱ्या सोन्याची मालकी पडताळून पाहण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.
नवीन सोनेतारण कर्ज नियमांची सविस्तर माहिती
1. सोन्याची मालकी सिद्ध करणे आवश्यक
खरेदी पावती सादर करणे:कर्ज घेणाऱ्याने तारण ठेवत असलेल्या सोन्याची खरेदी पावती बँकेसमोर सादर करावी लागेल.
पावती नसल्यास : जर पावती उपलब्ध नसेल, तर कर्ज घेणाऱ्याने सोने आपलेच आहे हे सिद्ध करणारा अन्य पुरावा द्यावा लागेल
2. योग्य स्वरूपातील सोन्यावरच कर्ज
मान्यताप्राप्त सोनं:फक्त सोन्याचे दागिने, अलंकार आणि बँकांनी विकलेले 22 कॅरेट किंवा त्याहून अधिक शुद्धतेचे नाणेच तारण म्हणून स्वीकारले जातील.
प्राथमिक सोनं अमान्य:सोन्याचे बार, इनगोट्स, बुलियन इत्यादी प्राथमिक स्वरूपातील सोन्यावर कर्ज दिले जाणार नाही.
3. Loan-to-Value (LTV) प्रमाण मर्यादित
75% ची मर्यादा:कर्जाची रक्कम तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या बाजारमूल्याच्या 75% पेक्षा जास्त असू शकणार नाही.
4. तारण ठेवलेल्या सोन्याची तपासणी
शुद्धता व वजनाची पडताळणी:बँकांनी सोन्याची शुद्धता, वजन, आणि इतर घटकांची तपासणी करून त्याचा अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे.
5. कर्जाच्या उद्देशाचे निरीक्षण
कर्ज वापराचे परीक्षण:बँकांनी कर्ज घेतलेल्या रकमेचा वापर कोणत्या उद्देशासाठी केला जात आहे, याचे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे.
ग्राहक आणि उद्योगजगताची प्रतिक्रिया
नवीन नियम जाहीर झाल्यानंतर, अनेक ग्राहकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. बहुतेक ग्राहकांकडे घरगुती किंवा वडिलोपार्जित सोन्याच्या खरेदी पावत्या नसतात, त्यामुळे त्यांना कर्ज घेणे अवघड होणार आहे.
एक ग्राहक म्हणाले, “आम्ही गरज पडल्यावर बँकांकडे सोने ठेवून थोडंफार कर्ज घेत होतो. पण आता नियम इतके जाचक झालेत की खासगी सावकारांकडे जायला भाग पडेल.”
बँकिंग क्षेत्रात खाजगीकरणाकडे झुकण्याची भीती
या कठोर नियमांमुळे लोक बँकांकडून पाठ फिरवून खाजगी सावकार, फायनान्स कंपन्या आणि सोनारांकडे झुकण्याची शक्यता आहे. हे आरबीआयसारख्या नियंत्रक संस्थेच्या उद्दिष्टांनाही विरोधात आहे, कारण हा निर्णय कर्ज प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी घेतला गेला आहे.
सरकारकडून स्पष्टीकरण अपेक्षित
ग्राहकांचा वाढता विरोध पाहता, सरकारकडून किंवा आरबीआयकडून या नियमांविषयी अधिक स्पष्टता व लवचिकता अपेक्षित आहे. घरगुती आणि परंपरेने मिळालेल्या सोन्यासाठी पर्यायी उपाययोजना देणे आवश्यक ठरू शकते.
निष्कर्ष: नियम पारदर्शकतेसाठी, पण अंमलबजावणी कठीण
आरबीआयचे हे नवीन नियम धोखाधडी टाळण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी आहेत हे जरी खरं असलं, तरी त्यांची अंमलबजावणी ग्रामीण आणि सामान्य लोकांसाठी अडचणीची ठरू शकते. ग्राहक आणि बँक यांच्यातील विश्वास टिकवण्यासाठी, नियमांची लवचिकता आणि स्पष्ट मार्गदर्शन अत्यावश्यक आहे.
आपली प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा – ह्या निर्णयावर आपले काय मत आहे?
