शेतजमिनीच्या वाटणीवरील नोंदणी फी महाराष्ट्र सरकारने पूर्णपणे केली माफ
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रासाठी लागणारी नोंदणी फी पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गाला आर्थिक दिलासा मिळणार असून, भविष्यातील जमिनीविषयक वाद देखील टळणार आहेत.
शेतजमिनीच्या वाटणीतील अडचणी
गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतजमिनीच्या वाटणीदरम्यान अनेक कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होत होते. कारण म्हणजे नोंदणी फी ही रेडीरेकनरच्या बाजारमूल्याच्या एक टक्के दराने आकारली जात होती, जी शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक बोजा ठरत होती.
त्यामुळे अनेक शेतकरी ही प्रक्रिया टाळत असत आणि जमिनीच्या वाटणीसंबंधी अधिकृत दस्तऐवज तयार होत नसत. परिणामी, कुटुंबीयांमध्ये मतभेद, वाद आणि अखेर न्यायालयीन लढाया ओढवल्या जात.
ही समस्या लक्षात घेऊन राज्य सरकारने शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी लागणारी नोंदणी फी पूर्णपणे माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता शेतकरी अधिक सुलभतेने आणि कायदेशीर मार्गाने आपली जमीन वाटू शकतील, यामुळे वाद टळतील आणि मालकी हक्क स्पष्ट होतील.
काय होती पूर्वीची रचना?
पूर्वी शेती आणि बिगर शेती मिळकतींसाठी नोंदणी फी सारखीच होती – ती मिळकतीच्या एकूण बाजारमूल्याच्या १ टक्के इतकी आणि कमाल ₹३०,००० इतकी आकारली जात होती. मुद्रांक शुल्क मात्र नाममात्र ₹१०० इतके ठेवलेले असले तरी, नोंदणी फी शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक भार ठरत होती. अनेक वेळा ही फी भरता न आल्याने दस्त नोंदवले जात नव्हते.
शेतजमिन वाटणी नव्या निर्णयाचे फायदे
राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, आता शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी लागणारी नोंदणी फी पूर्णपणे माफ करण्यात आली असून, मुद्रांक शुल्क केवळ ₹५०० इतके ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी जास्त खर्च करावा लागणार नाही.
या निर्णयामुळे पुढील फायदे होणार आहेत:
कायदेशीर दस्तऐवज तयार होणार: वाटणीची अधिकृत नोंदणी झाल्यामुळे जमीन हक्क अधिक स्पष्ट व बळकट होणार.
कुटुंबातील वाद टाळता येणार: नोंदणी केल्यामुळे भविष्यातील वाद, वकिलीच्या तक्रारी व कोर्टाचे खटले टाळता येतील.
शासनाकडून स्पष्ट नोंदणी: शासकीय अभिलेखात भूमिहक्क संबंधित योग्य नोंद होईल.
त्याचबरोबर, शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होईल. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अधिकृत मालकीचे दस्त आवश्यक असतात, जे आता सहज मिळतील. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल. नोंदणी प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होणार असून महसूल यंत्रणेशी संवाद सुलभ होईल.
महसूल विभागाची प्रतिक्रिया
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, “या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून शेतजमिनीची वाटणी नोंदवता न आल्यामुळे कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होत होते. आता नोंदणी फी रद्द झाल्यामुळे हा अडथळा दूर होणार आहे. नोंदणीची प्रक्रिया आता अधिक जलद व पारदर्शक होईल.”
शासनाला महसुली नुकसान – पण शेतकऱ्यांचा फायदा महत्त्वाचा
या निर्णयामुळे शासनाला दरवर्षी सुमारे ३५ ते ४० कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान होणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे नुकसान पत्करण्याचा सरकारने धाडसी निर्णय घेतला आहे. अनेक वेळा जमीन नोंदणी वेळेवर न झाल्यामुळे कुटुंबात वाद निर्माण होतात, कायदेशीर गुंतागुंत वाढते आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. हे सर्व टाळण्यासाठी नोंदणी फी माफ करणे आवश्यक होते. शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी करणारा हा निर्णय स्वागतार्ह आणि दूरदृष्टीपूर्ण मानला जात आहे.
निष्कर्ष – महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय शेतकरी हिताचा ठरेल, यात शंका नाही. यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेला चालना मिळेल, कुटुंबांतील वादांचे प्रमाण कमी होईल आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताणही हलका होईल. यापुढे शेतजमिनीच्या वाटणीला कायदेशीर अधिष्ठान मिळाल्यामुळे शेतकरी अधिक सुरक्षित व निश्चित भविष्याकडे वाटचाल करू शकतील.
