“रस्ते अपघातातील पीडितांसाठी देशभरात लागू झालेली कॅशलेस उपचार योजना 2025” याबाबत सविस्तर व अपडेट माहिती आहे,या योजनेची सुरुवात रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय (MoRTH) यांच्याकडून मोटार वाहन कायदा, 1988 अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांनुसार करण्यात आली आहे.
पहिल्या 7 दिवसांत मिळणार ₹1.5 लाखांपर्यंत मोफत उपचार
नवी दिल्ली : देशभरात रस्ते अपघातातील जखमींना त्वरित व दर्जेदार वैद्यकीय सेवा मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने ‘कॅशलेस उपचार योजना 2025’ (Cashless Treatment Scheme for Road Accident Victims 2025) सोमवार, 5 मे 2025 पासून संपूर्ण भारतात अंमलात आणली आहे.
ही योजना रस्ते अपघातातील पीडितांना सरकारच्या मंजूर यादीतील रुग्णालयांमध्ये पहिल्या सात दिवसांत 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचाराची सुविधा देते.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- योजना देशभर लागू झाली असून ती राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण, पोलीस विभाग, राज्य आरोग्य संस्था, आणि नियोजित रुग्णालयांशी समन्वय करून राबवली जाईल.
- या योजनेत अपघात झाल्यानंतर 7 दिवसांपर्यंतचे उपचार, औषधे, सर्जरी, एक्स-रे, सीटी स्कॅन, एमआरआयसारख्या सुविधा मोफत दिल्या जातील. देशातील मान्यताप्राप्त कोणत्याही रुग्णालयात ही सेवा उपलब्ध असेल.
- अपघातग्रस्त रुग्ण यादीतील रुग्णालयात नेण्यात आल्यास त्यांचे वैद्यकीय खर्च कॅशलेस पद्धतीने सरकारकडून दिले जातील.
- यादीबाहेरील रुग्णालयात उपचार केल्यास विशेष मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होतील आणि नंतर खर्चाची परतफेड केली जाऊ शकते.
- प्रत्येक राज्यात वा केंद्रशासित प्रदेशात ‘राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद’ ही योजनेच्या अंमलबजावणीस जबाबदार असेल.
कशी मिळेल कॅशलेस सेवा?
- अपघाताची माहिती मिळताच जवळच्या सरकारी अथवा मंजूर खासगी रुग्णालयात रुग्ण दाखल केला जाईल.
- रुग्णाच्या ओळखीची पडताळणी पोलीस, आरोग्य संस्था आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाद्वारे केली जाईल.
- त्या रुग्णालयाला रुग्णाच्या उपचारासाठी सरकारकडून 1.5 लाखांपर्यंतचा खर्च थेट दिला जाईल.
- या उपचारात तपासण्या, शस्त्रक्रिया, औषधे, आयसीयू देखील समाविष्ट असेल.
महाराष्ट्र ठरला अग्रगण्य
महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य होतं ज्याने केंद्र सरकारच्या आधीच 2024 साली रस्ते अपघात पीडितांसाठी ₹1 लाख पर्यंत मोफत उपचार सुविधा सुरू केली होती. त्यामुळे केंद्राच्या योजनेला महाराष्ट्राचा अनुभव महत्त्वाचा ठरला आहे.
११ सदस्यांची संचालन समिती स्थापन
योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने 11 सदस्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
- या समितीचे अध्यक्ष असतील — वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव.
- सदस्यांत राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे सीईओ, मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव, व अन्य तज्ज्ञ समाविष्ट आहेत.
- ही समिती योजनेंतर्गत अडचणी, तक्रारी आणि सुधारणा यावर लक्ष ठेवणार आहे.
पायलट प्रकल्प यशस्वी – या योजनेचा पायलट प्रकल्प 14 मार्च 2024 रोजी सुरू करण्यात आला होता, ज्यात निवडक राज्यांमध्ये कॅशलेस उपचार देण्यात आले. त्या यशस्वी अनुभवाच्या आधारे ही योजना आता देशभर लागू करण्यात आली आहे.
महत्त्वाची माहिती
- योजना सुरूवात: 5 मे 2025
- कव्हरेज: ₹1.5 लाखापर्यंत मोफत उपचार (पहिल्या 7 दिवसांसाठी)
- कसोटी कालावधी: अपघात घडल्यानंतर 7 दिवस
- लाभार्थी: रस्ते अपघातातील कोणताही पीडित
- रुग्णालये: राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या यादीतील रुग्णालये
भारतातील रस्ते सुरक्षेसाठी उपाय योजनां करण्याचे कारण ?
भारतामध्ये रस्ते सुरक्षेचा विषय अत्यंत गंभीर बनला आहे, कारण देशात दरवर्षी हजारो अपघात होतात आणि लाखो लोकांचे प्राण जातात. 2022 च्या आकडेवारीनुसार, देशात सुमारे 4.6 लाख रस्ते अपघात नोंदवले गेले,
ज्यामध्ये सुमारे 1.68 लाख लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. हे आकडे दर्शवतात की भारत हा जगातील सर्वाधिक रस्ते अपघात होणारा देश आहे.
,भारताने 2030 पर्यंत रस्ते अपघातातील मृत्यूदर 50% ने कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रभावी योजना, रस्ते सुरक्षेचे कडक नियम, जनजागृती आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करणे अत्यावश्यक आहे.
रस्ते सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना केल्यास केवळ अपघातांचे प्रमाण कमी होणार नाही, तर देशाच्या सामाजिक व आर्थिक प्रगतीतही मोलाचा वाटा उचलता येईल.
भारत सरकारचे रस्ते सुरक्षा उपाय
- मोटार वाहन (दुरुस्ती) कायदा, 2019 अंतर्गत ट्राफिक उल्लंघनासाठी कडक दंड आणि तंत्रज्ञान आधारित अंमलबजावणी.
- रस्ते अपघातांची माहिती एकत्र करण्यासाठी केंद्रिय डेटाबेस उभारणे.
- गोल्डन अवर (अपघातानंतरचे पहिले 60 मिनिटे) मध्ये तात्काळ मदत करून अपघातग्रस्तांचे प्राण वाचवणाऱ्या सज्जन नागरिकांना पुरस्कार देणे.
Remark- ‘कॅशलेस उपचार योजना 2025’ ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून, रस्ते अपघातातील जीवित हानी कमी करणे, तात्काळ वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करणे आणि गरजू कुटुंबांना आर्थिक मदत पुरवणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ही योजना वेळेवर व मोफत उपचारासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे.
READ MORE
