८ वा वेतन आयोग मंजूर: केंद्र सरकारच्या निर्णयाने १ कोटीहून अधिक कर्मचाऱ्यांना दिलासा, पण अंमलबजावणीसाठी अजून प्रतीक्षा
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने अखेर आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली असून, देशातील सुमारे ५० लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि ६९ लाख पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आयोगात एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य आणि एक सदस्य सचिव यांचा समावेश असेल. आयोग पुढील १८ महिन्यांत (दीड वर्षात) आपला अहवाल सादर करेल, तर त्याच्या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
सध्या लागू असलेला ७ वा वेतन आयोग डिसेंबर २०२५ मध्ये संपणार असून, आठव्या आयोगाच्या अंमलबजावणीवर सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. मात्र, अजूनही केंद्र सरकारकडून अधिकृत अधिसूचना जारी झालेली नाही. त्यामुळे अनेक कर्मचारी आणि निवृत्त अधिकारी यांच्यात संभ्रमाचे वातावरण आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन किती वाढणार?
नव्या आयोगानुसार फिटमेंट फॅक्टर २.२८ वरून ३.०० पर्यंत वाढविण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन १८,००० रुपयांवरून २१,६०० रुपये होईल, म्हणजे सुमारे ३४ टक्क्यांची वाढ होईल. त्याचबरोबर किमान पेन्शनदेखील २०,५०० रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
अंमलबजावणीतील विलंबाचे कारण काय?
तज्ज्ञांच्या मते, सरकारकडून अद्याप समितीची औपचारिक स्थापना किंवा कामकाजाचे दिशानिर्देश जारी झालेले नाहीत. या विलंबामुळे आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी वेळ लागू शकतो. जर ही प्रक्रिया मंद गतीनेच सुरू राहिली, तर ८ वा वेतन आयोग २०२८ पर्यंत पुढे ढकलला जाऊ शकतो.
वेतन आयोगाचं उद्दिष्ट काय आहे?
वेतन आयोग हे केंद्र सरकारचे स्वतंत्र संस्थान आहे जे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यांचे पुनरावलोकन करते. महागाई आणि जीवनमानातील बदल लक्षात घेऊन प्रत्येक १० वर्षांनी नवा आयोग स्थापन केला जातो. सध्याचा ७ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला होता, ज्यात Pay Matrix System आणि Fitment Factor 2.57 लागू करण्यात आला होता.
कर्मचाऱ्यांसाठी अर्थ काय?
जर ८ वा वेतन आयोग वेळेवर लागू झाला नाही, तर कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीचा आणि महागाई भत्त्याचा लाभ उशिरा मिळेल. मात्र, आयोग उशिरा लागू झाल्यास एरियर (बाकी रकमेचा फरक) मिळण्याची शक्यता राहील.
📌 FAQ – आठव्या वेतन आयोगाबद्दल सामान्य प्रश्न
प्र.१: ८ वा वेतन आयोग कधी लागू होणार?
सरकारी घोषणेनुसार आयोगाच्या शिफारसी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र विलंब झाल्यास तो २०२८ पर्यंत पुढे जाऊ शकतो.
प्र.२: कर्मचाऱ्यांना एरियर मिळेल का?
होय, आयोग उशिरा लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना एरियर मिळण्याची शक्यता आहे.
प्र.३: सध्या कोणता आयोग लागू आहे?
सध्या ७ वा वेतन आयोग लागू असून तो डिसेंबर २०२५ पर्यंत वैध राहील.
प्र.४: वेतन आयोग किती वेळाने स्थापन होतो?
दर १० वर्षांनी एक नवा वेतन आयोग स्थापन केला जातो, जो महागाई आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार सुधारणा सुचवतो.
स्रोत: भारतीय कार्मिक मंत्रालय (DoPT), वित्त मंत्रालय, आणि अधिकृत सरकारी माहिती स्रोत.
